भूमि  अधिग्रहण क़ानून 2013 में संशोधन (या बदलाव कहना उचित होगा ) करके किसानो की मर्जी के खिलाफ उनकी जमीन ली सकती है  ,लेकिन ये सब जनता के विकास हेतु किया जाएगा  | पांच एसे कार्यक्षेत्र हैं जिनके लिए जमीन की जरुरत पड़ने पर सरकार मालिक सहमति नही लेगी | जिनमे पांचवा है :
5:social infrastructure built under ppp(public private partnership)
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमे पब्लिक का हिस्सा होगा ? जिसका एक उदाहरण देखने को मिलता है: indira gandhi international airport के निर्माण हेतु ली गयी जमीन |
जनता को बिजली ,शिक्षा  उपलब्ध करवाने हेतु किसानो की जमीन छिनी जा सकती है | बिजली, क्यों ? सिंचाई के लिए ! किसकी सिंचाई ? वो जमीन जो किसी निजी कंपनी के अधिकार में है ,लेकिन आप चिंतित मत होयिए आपको मुआवजा मिलेगा आपकी जमीन के बदले लेकिन शर्त है कीमत वही मिलेगी जो सरकार को उचित लगेगी | किसानो से PPP के नाम पर जमीन ली जाएगी तथा विकास हेतु विदेशी कम्पनीज को आमंत्रित किया जाएगा SEZ(special economic zone) के तहत |There were about 143 SEZs (as of June 2012) operating throughout India, by June 2013 this had risen to 173.^[15] 634 SEZs have been approved for implementation by theGovernment of India (as of June 2012).^[16]
(स्त्रोत wiki)

SEZ के तहत कम्पनीज को टैक्स में छूट मिलेगी ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें जिससे देश का विकास होगा ,लेकिन अमरीका ,जापान जैसे विकसित देशों में ये कम्पनीज नही है |ओह्ह ! मैं भूल गया था की वो विकसित हैं उन्हें तो और विकास की जरुरत नही वहां किसान नही हैं जिनकी जमीन वो छीन सकें |

ये कम्पनीज अपने नियम खुद बनाती हैं तथा इनके किसी भी नियम में उस देश की सरकार का कोई हस्तक्षेप नही होगा |कंपनी के अधिकार में आने वाले क्षेत्र में हुए कोई भी अपराध में स्थानीय पुलिस दखल नही दे सकती (अपराध किसी भी दर्जे का हो :बलात्कार ,हत्या )|मतलब यदि कंपनी की फ़ौज के आदमी हमारे देश की किसी महिला का बलात्कार करें तो दोषियों को सजा कंपनी का कानून देगा लेकिन अच्छा है अपना तो कानून ही अँधा है |

मेरा आशय किसी सरकार पर आक्षेप करना नही है |मेरा बस एक सवाल है विकास किसका ? अमीरों का या गरीबों का या देश का ?वैसे अपने देश में तो गरीब बहुत हैं |किसानो का देश भारत विकासौन्मुख !